रायपुर। विश्व व्यापी कोरोना महामारी के बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन के साथ धारा 144 को लागू किया है। जिसे बढ़ाने एवं राज्यों में इस महामारी की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। जिसमें अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने जनहित और राष्ट्र हित में 30 अप्रैल तक इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने पर जोर दिया है। निश्चित रुप से लॉकडाउन और धारा 144 के बदौलत ही हमने इस महामारी पर विजय प्राप्त कर रहे हैं परंतु आज इस महामारी से सरकारी कार्यों से लेकर आम आदमी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हैं। निश्चित तौर से जन,राष्ट्र हित में इस लॉकडाउन को बढ़ाना अति आवश्यक है लेकिन इनसे जरूरतमंदों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गंभीर बीमारी के मरीज हैं, जिन्हें अन्य जिलों से राजधानी रायपुर के अस्पतालों में नियमित जांच कराना है, राजधानी से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्रों को दूसरे जिले में भेजने ,सामान्य रूप से बीमार व्यक्तियों खास कर महिला ओं को सवारी गाड़ी न चलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।यहां तक जरुरतमंदों को इलाज के लिए आनलाइन पास नहीं मिल रहा है। जिसके कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। कई सरकारी कर्मचारी अपने पदस्थ स्थान से अपने गृह जिला जहां उनके परिवार निवासरत हैं ,वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ही नहीं केंद्र सरकार को उक्त समास्याओं का हल निकालते हुए ही धारा 144 और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना उचित होगा।
✍ तरुण कौशिक, कार्यकारी संपादक, डिसेंट रायपुर
