मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री के आदेश भी रद्दी की टोकरी में
बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकारों को हर संभव सुविधा देने की बात कहीं जा रही हैं परंतु हाईवे मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के द्वारा निधारित राशि से अधिक वसूली की जा रही हैं ।वहीं पत्रकारों को भी इस टोल प्लाजा में छुट नहीं देना सरकार के लिए शर्म की बात हैं।
छत्तीसगढ़ की न्यायधानी से राजधानी हाईवे मार्ग पर भोजपुरी टोल प्लाजा में हल्के चार पहिया वाहनों से एक तरफ का 80 रुपये टैक्स लिया जा रहा हैं और पिछले एक माह से कोरोना वायरस की महामारी के कारण लागू धारा 144और लॉकडाउन के बाद आज से चालू हुए उक्त टोल प्लाजा में 20 से 40 रुपये तक अधिक राशि बढ़ाकर लिया जा रहा हैं। जिससे हर कोई परेशान हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के तमाम टोल प्लाजा में पत्रकारों को छुट देने की मांग छत्तीसगढ़िया एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष तरुण कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू,मुख्य सचिव आर.पी.मंडल ,सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी से करते हुए टोल प्लाजा में टैक्स वसूली राशि कम करने और पत्रकारों को छुट देने की मांग की गई थी, क्योंकि पत्रकारों को हाईवे मार्गों से हमेशा खबर संकलन करने आवागमन करना पड़ता हैं। इस मांग पर मुख्यमंत्री के आदेश पर उनके उप सचिव सौम्या चौरासिया ने अपने पत्र क्रमांक 622/मुमंस/2020/एम.5-27 रायपुर दिनांक 02/03/2020 को परिवहन विभाग के सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिए थे। इसी तरह लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू के आदेश पर इनके विशेष सहायक कैलाश वर्मा ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को अपने पत्र क्रमांक /9447/2020 दिनांक 06/03/2020 को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिए थे परंतु ड़ेढ़ माह बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।जिसके कारण भोजपुरी सहित अन्य टोल प्लाजा के ठेकेदारों की मानमानी से आम नागरिक से लेकर पत्रकारों को भी सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग के मंत्री के आदेश के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से ऐसा लगता हैं कि टोल प्लाजा के ठेकेदारों के समक्ष सरकार पूरी तरह से लाचार हैं। बहरहाल भोजपुरी और अन्य टोल प्लाजा में टैक्स वसूली को मानमानी किए जाने के साथ ही विवाद की स्थिति निर्मित हो रही हैं। जिस पर सरकार को समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने होगें अन्यथा आने वाले समय यहां पर कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित होती हैं तो इसका जिम्मेदार सरकार ही होगें।
तरुण कौशिक कार्यकारी संपादक, डिसेंट रायपुर
