बिलासपुर। केंद्र की मोदी सरकार के महत्तवकांक्षी योजना शौचमुक्त भारत का निर्माण ,स्वच्छ भारत मिशन की भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक के क्षेत्र में धज्जियां उड़ाया जा रहा हैं। जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने गहरी नाराजगी जताते हुए जांच करने का आदेश दिए हैं। जिस पर सीईओ ने जांच कमेटी बनाकर एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत बिल्हा में तत्कालीन भाजपा सरकार के राज में ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में पूर्व सरपंचों ने करोड़ो की हेराफेरी की हैं ।जिस पर शिकायत मिलने के बाद भी पूर्व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें भाजपा पदाधिकारियों के साथ ही जनपद पंचायत के पदाधिकारियों ने भी जांच कराना उचित नहीं समझा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक को जनपद पंचायत के विभिन्न पंचायतों का दौरा करने के दौरान ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान न होने की शिकायत किया ।जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने गहरी नाराजगी जताते हुए जनपद पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बी.आर. वर्मा को पूरे ब्लाक के ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण की मिलान,भौतिक सत्यापन कराने का आदेश जारी करने कहा।जिनके परिपालन में सीईओ वर्मा ने तत्काल अपने पत्र क्रमांक 05/स्व.भा.मि.ग्रा./2020-21 बिल्हा दिनांक 04/05/2020 को सहायक आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के साथ ही सहायक विस्तार अधिकारियों को जांच कमेटी में शामिल कर एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन अब तक जांच कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया हैं। सीईओ के आदेशित पत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता हैं कि यहां के सभी 127 पंचायतों में शौचालय का निर्माण में भारी गड़बड़ी की गई हैं। देखना होगा कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच हो पाता हैं या नहीं ?
रितेश का आदेश बेअसर
वहीं जिला पंचायत सीईओ रितेश अग्रवाल ने शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं में हेराफेरी करने के मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत मदनपुर के पूर्व सरपंच विरेंद्र साहू, सचिव तुलसी उइके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सख्त आदेश दिए थे मगर आज तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया ,न जाने आईएएस अफसर रितेश अग्रवाल अपने ही आदेश का पालन कब तक कराते हैं।
पूर्व अधिकारियों की करनी की सजा वर्मा को मिलेगा
वहीं जनपद पंचायत बिल्हा में सीईओ और एक जनपद पंचायत पदाधिकारी के बीच खुलकर अस्तित्व की लड़ाई चल रही हैं जो इन दिनों जिले में चर्चा का विषय बना हुआ हैं ।इसी कारण यहां के भाजपाई नेता प्रतिपक्ष के पास जाकर जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ साहबों के कारनामों को उजागर कर सीईओ बी.आर.वर्मा को सजा दिलाने में लगे हुए हैं।
बंद योजना की राशि जमा नहीं कराए अब सजा इन्हें मिलेगी
वहीं जनपद पंचायत बिल्हा में बीआरजीएफ योजना की राशि लगभग 31 लाख रुपये की हेराफेरी करने के मामले की शिकायत की गई हैं।जबकि केंद्र सरकार की यह योजना आठ साल से बंद हैं लेकिन पूर्व अधिकारियों ने इस राशि को केंद्र सरकार के खाते पर जमा नहीं कराए और एक बाबू ने फोटोग्राफी के नाम पर इस मद से राशि को जनपद पंचायत के अधिकारियों से मिलीभगत कर निकले जाने का आरोप लगाया गया हैं, अब सवाल यहीं उठता हैं कि आठ सालों से उक्त योजना बंद हैं तो उक्त राशि को संबंधित शाखा प्रभारी ने क्यों जमा करने के लिए कार्रवाई नहीं कराए हैं ?
